देशातील जिल्हा बँका होणार राज्य बँकेत विलीन?  अहमदाबादमध्ये बैठक 

केरळच्या धर्तीवर देशभरातील जिल्हा बँका राज्य बँकेत विलीन करायच्या की  त्रिस्तरीय संरचना कायम ठेवत जिल्हा बँका सक्षम करायच्या? यासाठी केंद्राने बँकिंगमधील चार तज्ज्ञांचा अभ्यासगट नेमला आहे. देशभरात सहा ठिकाणी विभागीय सल्लागार समित्यांशी चर्चा करून हा अभ्यासगट तीन महिन्यांत केंद्राला अहवाल सादर करणार आहे.

केंद्राच्या सहकार खात्याने हा निर्णय घेतला असून, अहवालावर जिल्हा बँकांचे भवितव्य अवलंबून आहे. केरळ सरकारने १३ जिल्हा बँका रद्द करून त्याचे केरळ राज्य बँकेत विलीनीकरण केले आहे.

तेथे आता राज्य बँक ते गाव पातळीवरील विकास सोसायट्या असा कारभार सुरू आहे. पंजाब व इतर काही राज्यांनीही असाच निर्णय घेतला आहे. हाच प्रयोग देशभरात करता येईल का? या संदर्भात अहवाल सादर करण्यासाठी अभ्यासगट नेमला आहे. 

नाबार्डचे डेप्युटी मॅनेजिंग डायरेक्टर शहाजी हे अभ्यासगटाचे अध्यक्ष, तर मॅनेजिंग डायरेक्टर सुब्रमण्यम, नाबार्डचे महाप्रबंधक रघुपती, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचे संचालक सतीश मराठे हे सदस्य विभागीय सल्लागार समित्यांशी चर्चा करत आहेत.

महाराष्ट्र, गोवा व गुजरातच्या विभागीय सल्लागार समितीची बैठक १८ ऑगस्ट रोजी अहमदाबाद येथे झाली. यात सध्याची त्रिस्तरीय (राज्य बँक, जिल्हा बँक, विकास सोसायटी) रचना कायम ठेवावी, जिल्हा बँका सक्षम करण्यासाठी उपाययोजना करावी, अशा सूचना करण्यात आल्या.

सहकार आयुक्त अनिल कवडे, राज्य बँकेचे कार्यकारी संचालक अजित देशमुख, सोलापूर डीसीसीचे प्रशासक शैलेश कोतमिरे, राज्य बँक, कोल्हापूर डीसीसी, लातूर डीसीसी बँक प्रतिनिधींनी सूचना मांडल्या

राज्यात ३१ जिल्हा मध्यवर्ती बँका असून, त्यापैकी १६ बँका या अडचणीत आहेत. दिलेल्या कर्जाची वसुली न होणे, नैसर्गिक आपत्ती येणे, घेतलेले कर्ज वेळेत परतफेड न झाल्याने शून्य टक्केची केंद्र व राज्याकडून रक्कम न येणे, यामुळे शेतकरी थकबाकीत जातात.

शेतकऱ्यांना सात टक्के दराने कर्ज देण्याबाबत शासन सांगतेय मात्र वेळेत परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या शून्य टक्के व्याजापैकी केंद्र व राज्य सरकार प्रत्येकी तीन टक्के रक्कम देते. एक टक्का व्याज जिल्हा बँकेला  सोसावे लागते. यामुळेही जिल्हा बँका अडचणीत आहेत.